ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कारखाना श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए पेश किया गया पहला व्यापक कानून कौन सा था?

परिचय: ब्रिटिश भारत में कारखाना श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने और उन्हें विनियमित (regulate) करने के उद्देश्य से बनाया गया पहला व्यापक कानून 'भारतीय कारखाना अधिनियम, 1881' (Indian Factories Act,

• 1881) था। इसे लॉर्ड रिपन के वायसराय काल में पारित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

बाल श्रम का नियमन: इस अधिनियम का मुख्य ध्यान बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर था। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

काम के घंटे: 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित किए गए (प्रतिदिन अधिकतम 7 घंटे) और महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान किया गया।

खतरनाक मशीनरी: खतरनाक मशीनों के चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा (fencing) लगाने के निर्देश दिए गए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।