ब्राइटकॉम ग्रुप और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ सेबी (SEBI) की नियामक कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सेबी ने लेखांकन और प्रकटीकरण (disclosure) के गैर-अनुपालन के लिए कंपनी, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं पर ₹30 करोड़ से अधिक का बड़ा मौद्रिक जुर्माना लगाया। 2. इसमें शामिल प्रमोटरों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को निर्दिष्ट अवधि के लिए सूचीबद्ध बाजार संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहने से रोक दिया गया था। 3. यह पूर्ण जुर्माना केवल और विशेष रूप से नियमित त्रैमासिक कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र जमा करने में मामूली देरी के कारण था। 4. सेबी के निर्देशों में ऐसे निर्देश शामिल थे जिन्होंने ब्राइटकॉम शेयरों की सामान्य ट्रेडिंग स्थिति और एक्सचेंज अनुपालन फाइलिंग को प्रभावित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

In August 2025, which market infrastructure institution agreed to pay ₹40.35 crore to settle charges with SEBI involving the indirect sharing of unpublished price-sensitive data?

In August 2025, the National Stock Exchange (NSE) settled an enforcement matter with SEBI regarding administrative omissions and information sharing. Which statements accurately reflect the context of this settlement? 1. The NSE agreed to a settlement payment of ₹40.35 crore to resolve charges concerning data sharing practices. 2. The matter involved the sharing of sensitive data with a third-party vendor and its subsidiary, NSE Data & Analytics (NDAL), without requisite formal execution terms during the specified 2021–2022 timeline. 3. SEBI official records formally documented this as the absolute highest single financial penalty ever sustained by an exchange in Indian history.