Indian Polity · Polity

बिहार में उपलब्ध कानूनी और विवाद समाधान ढांचों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों/पुरस्कारों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। II. लोक अदालतें कोई न्यायालय शुल्क नहीं लेती हैं; हालाँकि, यदि लंबित मामले में न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो विवाद समाधान होने पर उसे वापस कर दिया जाता है| III. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016, 60 दिनों के भीतर नागरिकों की शिकायतों को दूर करने का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करता है| उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?