बाजार बिचौलियों (market intermediaries) के लिए सेबी (SEBI) के 'फिट एंड प्रॉपर पर्सन' ढांचे में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रस्तावों में जांच के शुरुआती चरणों के दौरान स्वचालित अयोग्यता को आसान बनाने का सुझाव दिया गया है। 2. आईबीसी (IBC) कार्यवाही के तहत, अयोग्यता को शुरुआती सीआईआरपी (CIRP) चरण के बजाय परिसमापन (winding-up) आदेश पर ट्रिगर करने का प्रस्ताव है। 3. सेबी का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'सुनवाई का अधिकार' (Right to Be Heard) को अनिवार्य बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Which of the following scenarios correctly demonstrate the principles underlying SEBI's 'fit and proper person' criteria for market intermediaries? 1. Absolute disqualification applies automatically upon the mere filing of an FIR, bypassing due enquiry. 2. A firm undergoing the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) does not face immediate automatic disqualification, as resolution efforts aimed at revival are considered. 3. Insolvency-related disqualification is typically triggered upon formal liquidation/winding-up proceedings rather than initial resolution notices. 4. Pending criminal complaints lead to immediate disqualification without granting a fair opportunity of hearing. Select the correct option:

According to the prevailing SEBI (Portfolio Managers) Regulations, what is the minimum investment amount that a client must commit to avail Portfolio Management Services (PMS)?