Current Affairs · Banking and Finance
फरवरी 2025 में, आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग पारदर्शिता पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत क्या अनिवार्य किया गया था?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1सभी ऋण दस्तावेजों पर वार्षिक प्रतिशत दर (APR) प्रदर्शित करना✓
- 2प्रोसेसिंग शुल्क पर 1% की सीमा लगाना
- 3प्रीपेमेंट पेनल्टी को हटाना
- 4ईएमआई (EMI) अवधि को 12/24 महीनों में मानकीकृत करना
सही उत्तर देखें
सभी ऋण दस्तावेजों पर वार्षिक प्रतिशत दर (APR) प्रदर्शित करना
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