History · Modern Indian History
प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लॉर्ड कैनिंग के प्रशासन के तहत 1861 में कौन सा ऐतिहासिक न्यायिक कानून अधिनियमित किया गया था?
- 1भारत सरकार अधिनियम
- 2भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम✓
- 3भारतीय परिषद अधिनियम
- 4रेगुलेटिंग एक्ट
सही उत्तर देखें
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
व्याख्या
सही उत्तर:
- (C) भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
विस्तृत स्पष्टीकरण:
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वर्ष 1861 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (Indian High Courts Act
- 1861) पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश महारानी को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत के प्रेसिडेंसी शहरों—कलकत्ता, बॉम्बे (मुंबई) और मद्रास (चेन्नई)—में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सकें।
न्यायिक सुधार: इस कानून के लागू होने से पहले इन शहरों में स्थापित 'सुप्रीम कोर्ट' और 'सदर अदालत' (Sadar Adawalat) दोनों अलग-अलग कार्य करती थीं। इस अधिनियम ने दोनों प्रणालियों का विलय करके प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक एकीकृत उच्च न्यायालय (High Court) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
लॉर्ड कैनिंग की भूमिका: यह महत्वपूर्ण सुधार गवर्नर-जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, जिनके कार्यकाल में 1857 के बाद भारत की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए थे।
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