पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए क्या आरक्षण है?

भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आधा (50 प्रतिशत) सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है (बिहार जैसे कई राज्यों में इसे संवैधानिक संशोधनों व स्थानीय कानूनों के तहत सबसे पहले लागू किया गया था, और राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई गई है)।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक संशोधन: संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत मूल रूप से पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया था।

विस्तार: देश के कई राज्यों (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि) ने स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% (आधा) कर दिया है।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।