पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था?

73वां संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act)

मुख्य बिंदु:

पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के अनिवार्य आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से किया गया था।

इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग-9 और अनुच्छेद 243 से 243O जोड़े गए, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप मिला।

इस अधिनियम के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, पंचायतों में कुल भरी जाने वाली सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है (कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक भी किया है)।