Indian Polity · Local Self Government
पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है?
- 175वां संशोधन अधिनियम
- 274वां संशोधन अधिनियम
- 373वां संशोधन अधिनियम✓
- 472वां संशोधन अधिनियम
सही उत्तर देखें
73वां संशोधन अधिनियम
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) 73वां संशोधन अधिनियम
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक संशोधन: भारत के संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
महिलाओं का आरक्षण: इस अधिनियम के अनुच्छेद 243-D
- (3) के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (यानी 33 प्रतिशत) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
इसके अलावा, अध्यक्षों के पद भी विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है।
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