पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था?

स्पष्टीकरण:

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

मुख्य बिंदु:

73वां संशोधन अधिनियम, 1992: इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243D में प्रावधान किया गया कि पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित होंगी।

कार्यान्वयन: इसके अंतर्गत कुल सीटों के साथ-साथ अध्यक्ष (सरपंच/प्रमुख) के पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।