Indian Polity · Local Self Government
पंचायतों में महिलाओं का संवैधानिक रूप से अनिवार्य न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना है?
- 1दो-तिहाई
- 2आधा
- 3एक-तिहाई✓
- 4एक-चौथाई
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम प्रतिनिधित्व एक-तिहाई (1/3 या 35%) तय किया गया है।
मुख्य बिंदु:
संविधान के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत) पर कुल भरी जाने वाली सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है।
यह प्रावधान महिलाओं को त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सक्रिय राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कानून बनाकर महिलाओं के लिए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक भी कर दिया है।
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