पंचायतों के वित्तीय प्रहरी के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है?

स्पष्टीकरण:

पंचायतों के वित्तीय प्रहरी (Financial Guardian) के रूप में राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) कार्य करता है।

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-झ (Article 243I) के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पांच वर्ष की समाप्ति पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

प्रमुख कार्य: यह आयोग राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जिनके आधार पर राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोल और फीसों के शुद्ध प्राप्तियों का बँटवारा किया जाता है।

यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनके आर्थिक संसाधनों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।