Indian Polity · Local Self Government

पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए संवैधानिक रूप से किस आयोग का गठन किया जाता है?

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सही उत्तर:

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।

मुख्य कार्य: इस आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में सिफारिशें देना है:

पंचायतों और नगर पालिकाओं को मिलने वाले करों, शुल्कों और टोल के वितरण के सिद्धांत।

राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।

अन्य विकल्प: भारत का वित्त आयोग (अनुच्छेद

280) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय मामलों से जुड़ा है, जबकि राज्य वित्त आयोग विशेष रूप से त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों की सिफारिश करता है।

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