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पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संवैधानिक किया गया है?
- 1न तो 73वें और न ही 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
- 273वें और 74वें दोनों संवैधानिक संशोधन अधिनियमों द्वारा✓
- 3केवल 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
- 4केवल 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
सही उत्तर देखें
73वें और 74वें दोनों संवैधानिक संशोधन अधिनियमों द्वारा
व्याख्या
भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक रूप से किया गया है।
मुख्य बिंदु:
73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992): इसके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन (पंचायतों) में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया (अनुच्छेद 243-D)।
74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992): इसके माध्यम से शहरी स्थानीय शासन (नगर पालिकाओं) में भी महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया (अनुच्छेद 243-T)।
अतः सही विकल्प
- (C) 73वें और 74वें दोनों संवैधानिक संशोधन अधिनियमों द्वारा है।
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