पंचायती राज संस्थाओं पर गठित किस समिति ने सिफारिश की थी कि अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए पंचायतों के पास कराधान की अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए?

सही उत्तर:

• (B) अशोक मेहता समिति

विस्तृत स्पष्टीकरण:

वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने दिसंबर 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इस समिति ने अपनी प्रमुख सिफारिशों में यह संस्तुति की थी कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके पास कर (कराधान) लगाने की अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए, ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, जबकि एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मुख्य सिफारिश की थी।