पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

पारित होने का वर्ष: यद्यपि यह अधिनियम वर्ष 1992 में पारित हुआ था, लेकिन इसे देश भर में औपचारिक रूप से 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था।

संवैधानिक प्रावधान: इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में नया भाग IX जोड़ा गया, जिसका शीर्षक "पंचायतों" है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई।