पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए कौन सा निकाय संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?

राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-J के तहत प्रत्येक राज्य में हर पांच वर्ष पर एक 'राज्य वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।

मुख्य कार्य: यह आयोग राज्यपाल को यह सिफारिश करता है कि राज्य में पंचायतों (पंचायती राज संस्थाओं) और नगरपालिकाओं को करों, शुल्कों और टोल आदि से प्राप्त आय का वितरण किस प्रकार किया जाए।

वित्तीय सुदृढ़ीकरण: इसका मुख्य उद्देश्य त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय रूप से स्वायत्त और मजबूत बनाना है।