पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से वित्तीय सहायता और अनुदान कौन प्रदान करता है?

राज्य सरकार (State Government)

मुख्य बिंदु:

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन) को वित्तीय सहायता और अनुदान राज्य की संचित निधि से राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

भारतीय संविधान के तहत, स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकारों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी होती है।

इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच करों के बंटवारे और अनुदान की व्यवस्था की जाती है।