Indian Polity · Local Self Government
पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है?
- 1भारत का वित्त आयोग
- 2राज्य वित्त आयोग✓
- 3भारतीय रिजर्व बैंक
- 4नाबार्ड
सही उत्तर देखें
राज्य वित्त आयोग
व्याख्या
राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)
वित्तीय समीक्षा: पंचायती राज संस्थाओं (और नगरपालिकाओं) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा हर पाँचवें वर्ष 'राज्य वित्त आयोग' का गठन किया जाता है।
सिफारिशें: यह आयोग राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों और टोल के बँटवारे के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें सौंपता है ताकि स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिल सकें।
अन्य विकल्पों का संदर्भ:
'भारत का वित्त आयोग' मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड बैंकिंग व कृषि ऋण से संबंधित शीर्ष संस्थाएं हैं।
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