पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के अध्ययन के लिए नियुक्त किस समिति ने स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी?

पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए नियुक्त एल.एम. सिंघवी समिति (L.M. Singhvi Committee) ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी।

मुख्य बिंदु:

गठन: इस समिति का गठन वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था।

प्रमुख सिफारिशें:

पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों (Nyaya Panchayats) की स्थापना की जाए।

अन्य समितियों का संक्षिप्त संदर्भ:

बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।

अशोक मेहता समिति (1977-1978): इसने द्वि-स्तरीय व्यवस्था और राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश की थी।

जी.वी.के. राव समिति (1985): इसने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया था।