पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने और उनकी निगरानी करने के लिए कौन सा निकाय संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने और उनकी निगरानी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय है।

संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।

कार्य: इसका मुख्य कार्य पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों तैयार करने और उन चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालना है।