पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है और सहायता अनुदान के सिद्धांतों की सिफारिश करता है?

पंचायती राज संस्थाओं (पंचायतों) की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय का प्रावधान किया गया है।

मुख्य बिंदु

राज्य वित्त आयोग: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पांच वर्ष की समाप्ति पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को मिलने वाले अनुदान के सिद्धांतों की सिफारिश करता है।

इस प्रश्न का सही विकल्प

• (B) राज्य वित्त आयोग है।