पंचायत कानूनों की संवैधानिकता को किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?

सही विकल्प:

• (B) अनुच्छेद 226

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 देश के प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य (जिसमें पंचायत कानूनों या प्रशासनिक कृत्यों की संवैधानिकता को चुनौती देना शामिल है) के लिए रिट (Writs) जारी करने की विस्तृत शक्ति प्रदान करता है।

इसके माध्यम से नागरिक पंचायत कानूनों, नियमों या स्थानीय निकायों के असंवैधानिक निर्णयों के खिलाफ सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

(नोट: अनुच्छेद 243O चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, परंतु पंचायत कानूनों, उनके गठन या परिसीमन की संवैधानिकता को उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है।)