Indian Polity · Judiciary
'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के तहत न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
Share:
- 1सभी विधायी मामलों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सलाह देने का अधिकार।
- 2पुराने कानूनों को बदलने के लिए नए कानून बनाने का अधिकार।
- 3यदि कोई कानून या विधायी अधिनियम संविधान के विपरीत हो, तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार।✓
- 4संविधान के पाठ में सीधे संशोधन करने का अधिकार।
सही उत्तर देखें
यदि कोई कानून या विधायी अधिनियम संविधान के विपरीत हो, तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
👥
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Online Test Series
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Chapter Practice
Practice Judiciary MCQs →Want more practice questions on Judiciary?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Judiciary