Indian Polity · Fundamental Rights
न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन-कौन से लेख जारी कर सकता है?
- 1परमादेश, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, सलाहकार, प्रतिषेध
- 2बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, उद्घोषणा, प्रतिषेध
- 3परमादेश, अधिकार पृच्छा-लेख, प्रतिषेध, निषेधाज्ञा
- 4बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा-लेख और उत्प्रेषण✓
सही उत्तर देखें
बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा-लेख और उत्प्रेषण
व्याख्या
न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन-कौन से लेख जारी कर सकता है?
सही उत्तर:
- (A) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा-लेख और उत्प्रेषण
मुख्य बिंदु:
संवैधानिक उपचार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (लेख) जारी करते हैं।
प्रमुख लेखों के नाम:
बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ।
परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देना।
प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
अधिकार पृच्छा-लेख (Quo-Warranto): किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता की जांच करना।
उत्प्रेषण (Certiorari): अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों की समीक्षा कर उन्हें रद्द करना।
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