Indian Polity · Indian Constitution
निषेधाणा (Prohibition) का रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है?
- 1किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत सुनिश्चित करना।
- 2किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत की वैधता की जांच करना।
- 3किसी सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य निबाहने का निर्देश देना।
- 4किसी निम्न अदालत को एक एसे मामले में कार्रवाई करने से रोकने के लिए जहां उसके क्षेत्राधिकार की कमी है।✓
सही उत्तर देखें
किसी निम्न अदालत को एक एसे मामले में कार्रवाई करने से रोकने के लिए जहां उसके क्षेत्राधिकार की कमी है।
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत न्यायपालिका को पांच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिनमें से 'प्रतिषेध' (Prohibition) एक महत्वपूर्ण रिट है।
मुख्य बिंदु:
शाब्दिक अर्थ: 'प्रतिषेध' का शाब्दिक अर्थ 'रोकना' या 'मना करना' होता है।
किसे जारी किया जाता है: यह रिट उच्च न्यायालय (या उच्चतम न्यायालय) द्वारा अपने से अधीनस्थ अदालतों (Lower Courts), न्यायाधिकरणों (Tribunals) और अर्ध-न्यायिक निकायों को जारी की जाती है।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य किसी निम्न अदालत को ऐसे मामले में सुनवाई या कार्रवाई करने से रोकना है, जो उसके अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से बाहर है या जिसके लिए उसके पास क्षेत्राधिकार की कमी है।
कार्यवाही के दौरान: यह रिट न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के दौरान ही जारी की जाती है, ताकि कोई अदालत अपनी सीमा का उल्लंघन न करे।
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