निर्वाचित होने के बाद पंचायत के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे है?

स्पष्टीकरण:

सही उत्तर:

• (B) राज्य सरकार

मुख्य बिंदु:

भारतीय संविधान के तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचन के पश्चात यदि पंचायत का कोई सदस्य अयोग्यता (जैसे- निर्धारित आयु पूरी न होना, लाभ का पद धारण करना या स्थानीय कानूनों का उल्लंघन) से संबंधित मामलों में आता है, तो उसे अयोग्य घोषित करने का अंतिम और वैधानिक अधिकार संबंधित राज्य सरकार (या राज्य के राज्यपाल/निर्धारित प्राधिकारी) के पास होता है।

यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय शासन में पारदर्शिता और कानूनी नियमों का पालन बना रहे।