निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिट (Writs) जारी करते हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी की जाती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है यदि किसी ने किसी को अवैध रूप से बंधक बनाया हो।

निषेध (Prohibition): यह एक न्यायिक रिट है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों या व्यापक न्यायिक अर्थों में कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इसका दायरा भी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, यहाँ दिए गए विकल्पों के अनुसार, बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेध दोनों का समन्वय विकल्प

• (D) को सही बनाता है।

विकल्प

• (D) सही है: बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेध दोनों ही रिट याचिकाएं ऐसी स्थितियों में लागू होती हैं जहाँ निजी या सार्वजनिक स्तर पर अधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके।