Indian Polity · Polity
निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट (Writ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली विशेषाधिकार रिट नहीं है?
- 1निषेधाज्ञा (Injunction)✓
- 2उत्प्रेषण (Certiorari)
- 3परमादेश (Mandamus)
- 4बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
सही उत्तर देखें
निषेधाज्ञा (Injunction)
व्याख्या
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट (Writ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली विशेषाधिकार रिट नहीं है?सही उत्तर:
- (D) निषेधाज्ञा (Injunction)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
विशेषाधिकार रिट (Prerogative Writs): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय के लिए) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालयों के लिए) के तहत पांच प्रकार की पारंपरिक संवैधानिक रिट्स की व्यवस्था की गई है: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), उत्प्रेषण (Certiorari), प्रतिषेध (Prohibition), और अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)।
निषेधाज्ञा (Injunction) की स्थिति: 'निषेधाज्ञा' एक सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत दी जाने वाली एक निवारक राहत (Preventive Relief) या आदेश है, न कि संविधान के तहत दी जाने वाली कोई संवैधानिक विशेषाधिकार रिट।
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