निम्नलिखित में से कौन सा विधायी उपाय ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए अधिनियमित किया गया था?

सही उत्तर:

• (A) Rowlatt Act (1919)

मुख्य बिंदु और विस्तृत स्पष्टीकरण:

उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 'अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम' पारित किया, जिसे आमतौर पर रौलट एक्ट (Rowlatt Act) कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलना और क्रांतिकारियों की गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करना था।

दमनकारी प्रावधान: इस अधिनियम ने ब्रिटिश पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी अदालती मुकदमे (Trial) के दो साल तक हिरासत में रखने की असीमित शक्तियां दे दीं। इसे भारतीय जनता द्वारा "बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील" का कानून कहा गया।

राष्ट्रव्यापी विरोध: इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल और 'रौलट सत्याग्रह' का आह्वान किया। इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी, जहां जनरल डायर के आदेश पर क्रूर 'जलियांवाला बाग हत्याकांड' हुआ।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:

भारत सरकार अधिनियम 1935: यह एक संवैधानिक सुधार था, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय ढांचे की शुरुआत की।

इलबर्ट बिल (1883): यह भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देने का प्रयास था, जिसका गोरों ने विरोध किया था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947): यह भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी देने और विभाजन के लिए अधिनियमित किया गया था।

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