निम्नलिखित में से कौन सा मामले भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित हैं?

स्पष्टीकरण:

दिए गए सभी मामले भारत में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) से गहराई से संबंधित हैं।

मुख्य बिंदु:

केशवानंद भारती मामला (1973): इसमें 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो न्यायिक सक्रियता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

मेनका गांधी मामला (1978): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के दायरे को व्यापक बनाते हुए 'प्रक्रिया की निष्पक्षता और न्यायसंगतता' (Due Process of Law) को शामिल किया।

एस.आर. बोम्मई मामला (1994): इस ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे को स्पष्ट किया गया।