निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिट का प्रकार नहीं है?

उत्तर:

• (D) अध्यादेश (Ordinance)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

अध्यादेश (Ordinance): यह न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका (राष्ट्रपति या राज्यपाल) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के तहत जारी किया जाने वाला एक कानून-निर्माण का साधन है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब संसद या विधानसभा सत्र में न हो।

रिट के प्रकार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय के लिए) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालयों के लिए) के तहत न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी करते हैं:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ।

परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन कराने के लिए।

प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए।

उत्प्रेषण (Certiorari): निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करने या उच्च न्यायालय में मंगाने के लिए।

धिकारपृच्छा (Quo-Warranto): किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति से यह पूछने के लिए कि वह किस अधिकार से उस पद पर है।