Indian Polity · Judiciary
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में मानव अधिकारों का संरक्षक माना जाता है?
- 1राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- 2राष्ट्रपति
- 3सर्वोच्च न्यायालय✓
- 4संसद
सही उत्तर देखें
सर्वोच्च न्यायालय
व्याख्या
भारत में सर्वोच्च न्यायालय को 'मानव अधिकारों का संरक्षक' (Guardian of Human Rights) माना जाता है।
मुख्य बिंदु:
मौलिक अधिकारों का संरक्षण: संविधान के भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) दोनों की है।
संवैधानिक उपचार: सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto), और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रिट (Writs) जारी कर सकता है।
न्यायिक सक्रियता: सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से नागरिकों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
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