निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत शुरू में एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब केवल एक संवैधानिक अधिकार है?

संपत्ति का अधिकार (Right to Property) मूल रूप से भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में संशोधन के जरिए केवल एक संवैधानिक (या विधिक) अधिकार बना दिया गया।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक संशोधन: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31 और 19(1)(f)) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

वर्तमान स्थिति: इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार (Legal Right) के रूप में स्थापित किया गया है।

अन्य विकल्पों का विवरण:

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: यह वर्तमान में भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है।

समानता का अधिकार: यह संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत एक बुनियादी मौलिक अधिकार है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार: यह अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा था।