Indian Polity · Local Self Government
निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 का अनिवार्य प्रावधान नहीं है?
- 1पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना✓
- 2पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना
- 3पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
- 4पंचायतों में सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव
सही उत्तर देखें
पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
मुख्य बिंदु: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में कुछ प्रावधान अनिवार्य (Compulsory) हैं जिन्हें राज्यों को अपने कानूनों में लागू करना ही होता है, जबकि कुछ प्रावधान स्वैच्छिक (Voluntary) प्रकृति के होते हैं।
विकल्प
- (D) अर्थात् "पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना" एक स्वैच्छिक प्रावधान है। राज्य सरकारें अपनी परिस्थितियों और विवेक के अनुसार यह तय कर सकती हैं कि पंचायतों को ये शक्तियां किस हद तक दी जाएं।
इसके विपरीत, प्रत्यक्ष चुनाव कराना, एससी/एसटी आरक्षण और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।
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