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निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 का एक अनिवार्य (Compulsory) प्रावधान नहीं है?
- 1अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना✓
- 2सभी स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव
- 3पंचायतों के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण
- 4किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा की स्थापना
सही उत्तर देखें
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना
व्याख्या
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कुछ प्रावधानों को अनिवार्य (Compulsory) बनाया गया है, जबकि कुछ प्रावधानों को राज्यों की इच्छा या उनकी परिस्थितियों के अनुसार स्वैच्छिक (Voluntary) रखा गया है। इससे जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
अनिवार्य प्रावधान:
ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना करना।
पंचायतों के तीनों स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) का गठन।
सभी स्तरों पर पंचायतों की सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण।
स्वैच्छिक प्रावधान: पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य नहीं है; यह राज्य विधानमंडल की विवेकबुद्धि पर छोड़ा गया है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुसार ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है या नहीं।
इसलिए, अनिवार्य प्रावधान नहीं होने के कारण सही उत्तर
- (D) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना है।
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