निम्नलिखित में से कौन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों पर शासनिक पर्यवेक्षण करता है?

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण (Administrative Control/Supervision) का अधिकार उच्च न्यायालय (High Court) के पास होता है।

मुख्य बिंदु:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।

उच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालतों के कामकाज की देखरेख, नियम बनाने और उनके प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है।

सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपीलीय और संवैधानिक मामलों को देखता है, जबकि अधीनस्थ अदालतों का प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय के अधीन होता है।