निम्नलिखित में से किस समिति ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया?

सही उत्तर:

• (C) एल.एम. सिंघवी समिति

विस्तृत स्पष्टीकरण:

एल.एम. सिंघवी समिति की भूमिका: एल.एम. सिंघवी समिति का गठन वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार" पर अपनी सिफारिशें देने के लिए किया गया था।

संवैधानिक दर्जा: इस समिति ने सबसे पहले और प्रमुख रूप से यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत औपचारिक और संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी स्थिरता, स्वायत्तता और नियमित चुनाव सुनिश्चित हो सकें।

अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें: समिति ने न्याय पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि और गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतें बनाने की भी वकालत की थी।

अन्य विकल्पों का संदर्भ:

• (A) बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की सिफारिश की थी।
• (B) अशोक मेहता समिति (1977-1978) ने द्विपद (दो-स्तरीय) प्रणाली का सुझाव दिया था।
• (D) जी.वी.के. राव समिति (1985) ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया था।