Indian Polity · Indian Constitution
निम्नलिखित में से किस विषय के संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है?
- 1सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
- 2संघ में नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश✓
- 3भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान
- 4संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
सही उत्तर देखें
संघ में नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की दो मुख्य पद्धतियाँ हैं। कुछ विशेष मामलों में संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है (जैसे- राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ आदि)।
नए राज्यों का निर्माण: संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को साधारण बहुमत से ही नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है।
अनुच्छेद 4 के तहत छूट: अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। इसलिए इसके लिए राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
सही विकल्प:
- (C) संघ में नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश
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