निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'बुनियादी संरचना के सिद्धांत' (मूल ढांचे का सिद्धांत) को प्रतिपादित किया?

स्पष्टीकरण:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला (1973) में 'बुनियादी संरचना के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया था।

इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के 'मूल ढांचे' या बुनियादी विशेषताओं (जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता आदि) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

गोलकनाथ मामला (1967) और मिनर्वा मिल्स मामला (1980) भी संवैधानिक संशोधनों और मौलिक अधिकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।