निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया?

भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 (विकल्प C) द्वारा पेश किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है।

मुख्य बिंदु:

सांप्रदायिक निर्वाचन: इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorate) की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत मुस्लिम मतदाताओं द्वारा केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया।

वायसराय और सचिव: इस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और जॉन मॉर्ले भारत के राज्य सचिव (Secretary of State) थे।

गंभीर परिणाम: इसे ब्रिटिश सरकार की "फूट डालो और राज करो" (Divide and Rule) की नीति का एक बड़ा कदम माना जाता है, जिसने भविष्य में देश के विभाजन की नींव रखी।