Indian Polity · Polity

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: भारत में न्यायालय कार्यकारी कार्रवाई की वैधता की जांच कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सार्वजनिक नीति के मामलों में तब तक हस्तक्षेप करने से बचते हैं जब तक कि स्पष्ट अवैधता, मनमानी, या संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो। कथन II: संविधान का अनुच्छेद 166(3) उच्च न्यायालयों को राज्य सरकारों के लिए कार्य संचालन नियम (Rules of Business) बनाने का अधिकार देता है, जिससे विभागीय विषयों और व्यय शीर्षों के आवंटन पर न्यायिक निरीक्षण की अनुमति मिलती है। कथन III: न्यायिक समीक्षा न्यायालयों को सार्वजनिक व्यय से जुड़े शासन आउटरीच कार्यक्रमों में कार्यकारी विकल्पों के स्थान पर अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?