नगरपालिकाओं में वार्ड समिति का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य है?

सही उत्तर:

• (C) 74वां संशोधन अधिनियम

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक संशोधन: भारत के संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

नया भाग और अनुसूची: इसके द्वारा संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

वार्ड समितियों का गठन: इस अधिनियम के अनुच्छेद 243-S के तहत तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं या उनके समूहों के लिए एक या एक से अधिक वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन करना अनिवार्य किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

अन्य विकल्प संदर्भ: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों (पंचायती राज) से संबंधित है।