Indian Polity · Local Self Government
नगरपालिकाएं के लिए वार्ड समितियों का गठन किस संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य है?
- 175वां संशोधन अधिनियम
- 274वां संशोधन अधिनियम✓
- 373वां संशोधन अधिनियम
- 472वां संशोधन अधिनियम
सही उत्तर देखें
74वां संशोधन अधिनियम
व्याख्या
प्रश्न: नगरपालिकाएं के लिए वार्ड समितियों का गठन किस संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य है?सही उत्तर:
- (C) 74वां संशोधन अधिनियम
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक संशोधन: भारत में शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा और मजबूती प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया था, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ।
वार्ड समितियां (Ward Committees): इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग IX-A और अनुच्छेद 243-S जोड़ा गया, जिसके तहत एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं या उनके समूहों के लिए वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य किया गया।
अन्य विकल्प: 73वां संशोधन अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है।
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