धन विधेयक के अतिरिक्त, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए किसके पास वापस भेज सकता है?

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 200): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि वह अपनी सहमति रोक ले या, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

पुनर्विचार प्रक्रिया: यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर देता है और राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति रोकने के लिए बाध्य नहीं होता है (यानी सहमति देनी ही पड़ती है)।

धन विधेयक की स्थिति: धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके, क्योंकि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं।

सही विकल्प:

• (A) राज्य विधानमंडल