Indian Polity · Polity
दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित और 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में लागू संविधान (126वें संशोधन) विधेयक ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया?
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