Law · Insolvency and Bankruptcy Code

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को आवेदन स्वीकार होने की तारीख से 180 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जो विस्तार के अधीन है। 2. धारा 14 के तहत स्थगन (मोरेटोरियम) अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई नया मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है और न ही लंबित कानूनी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। 3. लेनदारों की समिति (CoC) के सभी निर्णय कम से कम 51 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी द्वारा लिए जाने चाहिए, सिवाय कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के जिनमें 66 प्रतिशत की आवश्यकता होती है। 4. किसी भी विसंगति के मामले में IBC, ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के प्रावधानों पर हावी (override) होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?