जुलाई 2025 में लागू किए गए आरबीआई (RBI) के ई-कुबेर (e-Kuber) प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के भुगतानों की अनिवार्य रूटिंग के अपडेटेड नियमों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ रुपये से अधिक के सभी सरकारी भुगतानों को ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाना अनिवार्य है। 2. ई-कुबेर के माध्यम से अनिवार्य रूटिंग की सीमा पहले 500 करोड़ रुपये निर्धारित थी। 3. सरकार की इस लेनदेन सीमा को घटाकर आगे चलकर 50 करोड़ रुपये करने की दीर्घकालिक योजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

Regarding the structural measures announced to enhance the financial health and governance of the cooperative banking sector in India, consider the following statements: 1. Loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for on-lending to cooperative societies are eligible for priority sector classification for all categories of banks, including Regional Rural Banks and Small Finance Banks. 2. The housing loan limits for Urban Cooperative Banks (UCBs) have been increased from 10% to 25% of their total loans and advances. 3. The maximum term for directors of Cooperative Banks has been extended from 8 years to 10 years through amendments in the Banking Regulation Act. Select the correct option:

Consider the following statements regarding the Viability Plan 2.0 for Regional Rural Banks (RRBs): I. The plan covers a further period of three years from 2025-26 to 2027-28. II. It comprises a defined set of 30 performance parameters anchored around four main key pillars. III. The initiative aims to strengthen financial stability and improve operational efficiency across all 50 RRBs. Which of the statements given above is/are correct?