जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तो उस राज्य का बजट संसद में कौन पेश करता है?

स्पष्टीकरण:

जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू होता है (संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत), तो उस राज्य की विधायिका (विधानसभा) निलंबित या भंग होती है। ऐसी स्थिति में उस राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद में निहित हो जाती हैं, जिसके कारण उस राज्य का बजट संसद द्वारा ही पेश और पारित किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यपालिका शक्ति: राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल और उनके द्वारा नियुक्त सलाहकारों या अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है।

अनुमोदन: राज्य के वित्तीय और बजटीय प्रस्तावों को संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।