जब किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी या अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है?

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

अर्थ: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना'।

उद्देश्य: यह रिट किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी या अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा उपाय है।

कार्रवाई: इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) उस प्राधिकारी या व्यक्ति को आदेश देते हैं जिसने किसी को हिरासत में लिया है, कि वह उस बंदी को तय समय के भीतर अदालत के सामने पेश करे और उसकी हिरासत का वैध कारण बताए। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है, तो अदालत तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देती है।